Nepal Election Channel

संविधानसभा चुनाव भएको चार वर्ष बितिसक्दा समेत विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका १२ सय जनाले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने र नाम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको निर्वाचन आयोगले चार वर्षपछि भने कानुनी जटिलता देखाउ"दै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन भएको जनाएको छ। 'खर्च विवरण नबुझाउने झण्डै १२ सय उम्मेदवारहरुको सूचि हामीसंग तयार छ,' आयोगका आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले नागरिकसंग भने,' तर केही कानुनी जटिलताको कारण हामीले कारवाही गर्न सकेका छैनौ।'

खर्च विवरण नबुझाउनेमा एकिकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, साना राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। 'सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्,' आयोग स्रोतले भन्यो,' ठूला दलका थोरै उम्मेदवार मात्र छन्।'

आयोगले गत पुसमा नै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, आयोग पदाधिकारीले नाम सार्वजनिक गर्नुअघि पुनः एकपटक खर्च विवरण बुझाउन दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पत्र पठाउने बहाना बनाएर नाम सार्वजनीक गर्नबाट रोकेको एक अधिकारीले गुनासो गरे।

आयोगका एक अधिकारीले भने, 'विवरण ठीक छ कि छैन भन्दा पनि बुझाए कि बुझाएनन् भन्ने कुरालाई मात्र हामीले महŒव दिएका छौ"।' ती अधिकारीले भने, 'अहिले जरिवाना गराइयो भने अर्को निर्वाचनपछि सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउने पद्धति बस्नेछ भन्ने मात्र हो।'

संविधानसभा निर्वाचनमा ६ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार रहेको जानकारी दि"दै आयोगका एक अधिकारीले भने,' खर्च विवरण बुझाउने र नबुझाउनेको नाम अद्यावधिक गर्न समय लागेकै हो तर, हामीले धेरै दुख गरेर खर्च विवरण बुझाउने र नबुझाउनेहरुको नाम अद्यावधि गरेपछि आयुक्तज्यूहरु अहिले नाम सार्वजनीक गर्न पनि तयार हुनु भएको छैनन।'

आयुक्त यादवले सरकारले घोषणा गरेको नया" निर्वाचन तयारीमा लाग्नु परेकाले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा पछिल्लो समय छलफल नभएको स्वीकार गरे। 'हामी नया" चुनावको तयारीमा जुटेकाले अहिले त्यस विषयमा हामीले सोचेका छैनौ,' उनले भने।

निर्वाचन नियमावली ३१ (१) मा आयोगबाट निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा वा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ।

संविधानसभा चुनाव नियमावलीको दफा ३० (४)मा निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। संविधानसभा चुनावपछि आयोगले पहिलो पटक २३ वैशाख २०६५ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै उम्मेदवारहरूलाई खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरेको थियो।

आयोगले पछिल्लोपटक खर्च विवरण बुझाउन गत २३ भदौमा दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पत्र लेखेको थियो। आयोगले दलहरूलाई खर्च विवरण नबुझाउने सम्बन्धित दलका उम्मेदवारको 'नेमलिस्ट' समेत वितरण गरेको छ।

(स्रोतः नागरिक दैनिक, २५ साउन २०६९)