निर्वाचन घोषणाको मितिदेखि सम्पन्न नभएसम्म सरकार, सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । 'सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको हुँदा आचारसंहिता कार्यान्वयन भइसकेको छ,' आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले भने, 'औपचारिक रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मात्र हो ।'
आचारसंहितामा 'सरकारी, सरकारी नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेका निकाय वा स्थानीय निकायले कुनै पनि योजना शिलान्यास वा उद्घाटन, नयाँ योजना वा कार्यक्रम स्वीकृत, सुरु, सर्वेक्षण, अध्ययन वा अनुदान दिनेजस्ता कार्य गर्नु/गराउन नहुने' उल्लेख छ । प्राकृतिक प्रकोपले काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई मानवीय आधारमा सहयोग पुर्याउन गर्नुपर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा भने बाधा पुगेको नमानिने आचारसंहितामा भनिएको छ । 'सरकारी, अर्धसरकारी संस्था तथा स्थानीय निकायमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचनसम्बन्धी काममा बाहेक अन्यत्र सरुवा, बढुवा गर्न, काजमा खटाउन वा रिक्त पदपूर्ति गर्नु हुँदैन,' आचारसंहितामा भनिएको छ । नयाँ पद सिर्जना, विज्ञापन वा तलब भत्ता वृद्धि गर्न, ग्रेड, पुरस्कारलगायतका सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ । 'तर लोकसेवा आयोगद्वारा वार्षर्िक क्यालेन्डरअनुसार नियमित रूपमा गरिने विज्ञापनबारे यो व्यवस्था लागू हुने छैन,' आयोगले भनेको छ ।
सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले सरकारी भ्रमण, निरीक्षणका क्रममा चुनाव प्रचारप्रसारमा संलग्न गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । राजनीतिक नियुक्तिका कुनै पनि व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सरकारी स्रोत, साधन कुनै राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको काममा प्रयोग गर्न/गराउन पाउने छैन ।
(श्रोतः कान्तिपुर दैनिक, २६ जेठ २०६९)
