You are here:: समाचार ‘संविधान संशोधनबिना चुनाव हुन्न’
 
 

‘संविधान संशोधनबिना चुनाव हुन्न’

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

काठमाडौ, २१ः निर्वाचन आयोगले अन्तरिम संविधान र अन्य ऐनमा आवश्यक संशोधन नभए मंसिर ७ गते संविधानसभा निर्वाचन गराउन सम्भव नहुने जानकारी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई गराएको छ । कायममुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती नेतृत्वको आयोगको टोलीले आइतवार शीतलनिवासमा पुगी निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन पहिलो सर्त भएको जानकारी राष्ट्रपति डा.यादवलाई गराएको हो ।

सरकारले आगामी मंसिर ७ गतेका लागि संविधानसभाको निर्वाचन तय गरेको छ ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि उप्रेतीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्दैन । हामीलाई चुनाव गराउन कानुन चाहियो भनेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गरायौं ।’ आयोग टोलीले संविधानका संरक्षकसमेत रहेका राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने धारा र दफाबारेमा जानकारी गराएको थियो । आयोग टोलीसँगको छलफलमा राष्ट्रपति यादवले राजनीतिक सहमति गरी लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

निर्वाचन ऐनमा संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन निर्देशिका बनाउन सकिने उप्रेतीले बताए । नयाँ निर्वाचन गराउन अन्तरिम संविधान र चुनावसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न ऐनका २५ भन्दा बढी बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ ।

अन्तरिम संविधानले संविधानसभा निर्वाचन एकपटकका लागि मात्रै परिकल्पना गरेका कारण कोही संविधानअनुसार फेरि संविधानसभा निर्वाचन गर्न संविधानमै संशोधन गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ६३ को उपधारा ७ अनुसार नयाँ मतदाताको अधिकार खोसिने भएकाले संशोधन आवश्यक भएको हो । उक्त धारामा २०६३ मंसिरसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकले मात्र मतदानमा भाग लिन पाउने उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार त्यसपछि १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपालीको संख्या १५ लाखभन्दा बढी छ । यसअघि २०५८ को जनगणनाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र र उम्मेदवारको संख्या कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । ऐनमा रहेका दल दर्ता, उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ ।

(श्रोतः अन्नपूर्णपोष्ट दैनिक, २२ जेठ २०६९)

 
 

Comments

 
 
Follow us on Twitter