You are here:: मिडिया वाच निर्वाचन-संचार अनुगमन
 
 

Electoral News Watch

निर्वाचन समाचार र राजनीतिक विकास दुवैमा कमीः अंक ९

E-mail Print PDF

विभिन्न छ वटा (३ अग्रेजी र ३ नेपाली) दैनिक–मा प्रकासित समाचारलाई नियाल्दा अघिल्लो महिना जस्तै यो महिना (फेब्रुअरी १६–मार्च १५, २०१२) पनि निर्वाचनसम्बन्धी समाचार अत्यन्त न्यून पाइए । यो महिना निर्वाचनसम्बन्धी जम्मा १६ समाचार सामाग्री प्रकाशित भए । यी समाचार सामाग्रीहरु स्थानीय निकायको चुनाव, दलहरुको आयव्यय÷खर्चको पारदर्शिता, नयाँ निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन आयोगका कार्यहरुबारेमा थिए । त्यसै गरी राजनीतिक विकास र संवैधानिक क्षेत्रको कुरा गर्दा शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको सेना समायोजनअन्तर्गत स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहने पूर्व माओवादी लडाकूको विदाइ सम्पन्न भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर अहिले आएर सेना समायोजनअन्तर्गत दर्जा निर्धारणको कुराले शान्तिप्रक्रियामा बाधापु¥याएको छ । शान्तिप्रक्रियामा भएको अड्चनले संविधान लेखनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । अतः राजनीतिक दलहरु यथासक्य छिटो मिलेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउनु र संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन ।   

रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्ः

निर्वाचन समाचार सीमित, केही राजनीतिक विकासःअंक ८

E-mail Print PDF

यस महिना (१६ जनवरी– १५ फ्रेबुअरी २०१२) छ वटा मुख्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु (नेपाली भाषाका– अन्नपूर्ण पोष्ट, कान्तिपुर र गोरखापत्र तथा अंग्रेजी भाषाका– रिपब्लिका, द काठमान्डू पोष्ट र द हिमालयन टाइम्स) मा निर्वाचनसम्बन्धी विषयहरुमा आधारित समाचार सामाग्री कभरेजको अवस्था अनुगमन गर्दा अत्यन्त सीमित मात्रामा समाचार प्रकाशित भएको पाइयो । त्यसैगरी संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रव्रिmयामा  केही अबरोधका वाबजुद पनि सेना समायोजन तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढेकोे छ । यसलाई उपलब्धि भएको मात्रु पर्छ्र । माओवादी कमाण्डरहरुद्वारा लडाकुहरुको चेक कब्जा भएपनि स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुहरुको बिदाईलाई शान्ति प्रव्रिmयामा महत्वपुर्ण फड्कोको रुपमा लिन सकिन्छ ।

रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्ः


निर्वाचन समाचार बृद्धि निरन्तर, राजनीतिक विकास सुस्तः अंक ७

E-mail Print PDF

विभिन्न छ राष्ट्रिय दैनिक (नेपाली भाषाका अन्नपूर्ण पोष्ट, कान्तिपुर र गोरखापत्र तथा अंग्रेजी भाषाका– रिपब्लिका, काठमान्डू पोष्ट र हिमालयन टाइम्स) मा गरिएको समाचार विश्लेषणअनुसार यो महिना (१६ डिसेम्बर, २०११– १५ जनवरी २०१२) निर्वाचनसम्बन्धी विषयहरुमा आधारित समाचार सामाग्रीको कभरेज संख्यात्मक एवं गुणात्मक हिसाबले उत्साहप्रद पाइयो । तर, राजनीतिक क्षेत्रमा अन्योल कायमै कायमै रह्यो । नेपाली छापामा यो महिना संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धि सकारात्मक विषयवस्तुहरु कमै पाइए ।

रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्ः

सकारात्मक राजनीतिक विकाससँगै निर्वाचन समाचारमा वृद्धिः अंक ६

E-mail Print PDF

विभिन्न छ वटा राष्ट्रिय दैनिकमा गरिएको समाचार विश्लेषणअनुसार यो महिना (१६ नोभेम्बर–१५ डिसेम्बर, २०११) संबिधान निर्माण प्रक्रियाका क्रममा राजनीतिक दलहरुबीच निर्वाचन प्रणालीका विषयमा भएका केही सहमतिपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित् समाचारहरु ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक विकासतर्फ संविधानसभाको चौथोपटकका लागि छ महिनाको म्याद थपिएको बिषय, माओबादी लडाकुको पुनार्बर्गीकरण प्रव्रिmया, सर्वोच्च अदालतले संविधाननिर्माण तथा संविधानसभा म्याद थपका बिषयमा गरेको फैसला, राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन आदि विषयहरु प्रमुख समाचारको बिषय बने ।

रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्ः


निर्वाचन सम्पादकीय प्राथमिकतामा छैन, संविधान निर्माणमा प्रगतिको संकेत अंक ५

E-mail Print PDF

यस महिना (१६ अक्टोवर– १५ नोभेम्बर, २०११) को समायावधीभित्र छ वटा मुख्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु अन्नपूर्ण पोष्ट, कान्तिपुर र गोरखापत्र (नेपाली भाषाका) तथा रिपब्लिका, द काठमान्डू पोष्ट र द हिमालयन टाइम्समा (अंग्रेजी भाषाका) निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विषयहरुमा आधारित समाचार कभरेज  अनुगमन गरियो । शान्ति प्रक्रिया र संविधानको मस्यौदालाई टुंगोमा पु¥याउने प्रयासका लागि राजनीतिक दलहरुका बीच भएका छलफलहरुलाई वृहत रुपमा समाचाहरुले बाहिर ल्याएका छन् । निर्वाचन प्रणालीको विकास तथा निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचन संयन्त्रसम्बन्धी विषयहरुलाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा जारी छलफलसँग जोडेर यो महिनाका समाचारहरुमा समेटिएको पाइएको छ । जे होस् संविधान निर्माणमा भनें राजनीतिक दलहरुबीच भएको ७ बूँदे समझादारीले निक्कै आशा जगाएको छ ।

रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्:

निर्वाचनसम्बन्धी केही बहस, छायाँमा संविधान निर्माणः अंक ४

E-mail Print PDF

यस महिना (सेप्टेम्बर १६–अक्टोबर १५, २०११) केही प्रमुख नेपाली संचार माध्यमहरुमा गरिएको अनुगमनमा निर्वाचनसम्बन्धी विषयहरु केही मात्रामा भए पनि बहसमा ल्याउन प्रयास गरेको देखियो ।  शान्ति प्रक्रिया र संविधान को मस्यौदालाई टुंगोमा पुर्याउने प्रयासका लागि राजनीतिक दलहरुका बीच भएका छलफलहरु केही आश लाग्दा रहेको समाचाहरहरु आएका छन्  । निर्वाचन प्रणाली विकास तथा निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचन संयन्त्रसम्बन्धी गहन विषयहरु अझै पनि अपेक्षित रुपमा समेटिन सकेका छैनन् । त्यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दा अघिल्लो महिनाजस्तै  यो महिना पनि संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रव्रिmयामा  सकारात्मक तथा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन  । नयाँ सरकारको निर्माणसँगै संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रव्रिmयाले गति लेला भन्ने आम अपेक्षामा राजनीतिक समीकरण परिवर्तनले दिएको झिनो उत्साह पनि ­ सरकारको पुर्णतामा बिलम्ब, प्रधानमन्त्रीको ४५ दिन भित्र शान्तिप्रव्रिmया र संविधान निर्माणमा उल्लेखनीय परिबर्तन गर्ने सुरुवाती प्रतिबद्दतामा विचलन, विवादमा परेका मन्त्रीहरुको राजिनामा प्रकरण  र सरकार निर्माणको जगको रुपमा आएको एनेकपा माओवादी तथा संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा विचको चार बुदें सहमतिप्रति सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीभित्रकै एक खेमा तथा विपक्षी दलहरुको आपित्त तथा खारेजीको माग जस्ता मुद्दाहरुले नेपाली राजनीति पुर्ण विवादका बीच गुज्रियो । संविधानसभाको  संवैधानिक समिति र  शान्ति प्रव्रिmयामा योगदान दिने  सेना समायोजन विशेष समितिका बैठकहरु बस्न सकेनन् ।

रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्:

निर्वाचन समाचार प्राथमिकता विहीन, अन्योलमै छ नेपाली राजनीति: अंक ३

E-mail Print PDF

यो महिनामा  (१५अगस्ट-१५सेप्टेम्बर,२०११) पनि अघिल्लो महिनाजस्तै नेपालमा उल्लेख्य सकारात्मक परिवर्तन अनुभुत हुने गरी राजनीतिक सुधारसँग सम्बन्धित मुद्दाहमा ठोग प्रगति हुन सकेन। सरकार र राजनीतिक समीकरण परिवर्तन र विवादका बीच भएको माओवादी लडाकाका, हतियार भण्डारण गरिएको कन्टेनरको साँचो अनुगमन समितिलाई हस्तारन्तरण गर्ने काम बाहेक राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पुर्याउने कुनै काम हुन सकेन र संविधान निर्माणलाई गति दिने संवैधानिक समिति र  शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने उच्चस्तरीय विशेष समितिको नगन्य मात्रामा बसेका बैठक पनि निष्कर्षहिन रहे । केही राजनीतिक दलभित्रको फूट र विवाद यसमहिना पनि देखियो। तर यी उल्लेखित राजनीतिक सुधारका मुद्दाहरुलाई संचारमाध्यमले खोजको विषय बनाउन सकेनन् । त्यसैगरी नेपाली संचार माध्यमहरुमा गरिएको यस अध्ययनमा निर्वाचनसम्बन्धी विषयहरु बहसमा आएको पाईएन । देश शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुग्ने हो भन्ने आशा जगाइरहेको वर्तमान स्थितिमा संचार जगतको ध्यान त्यस तर्फ जानु स्वभाविक भएपनि निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थापन, निर्वाचन आयोगको संवैधानिक हैसियत, सबै तहका आवधिक निर्वाचन सञ्चालन र सम्पन्नका पक्षहरु ओझेलमा परेका छन्। यद्यपि, केही दिन यता शासकीय प्रणालीका सम्बन्धमा भने दलहरुबीच सहमती बन्दै जाँदा निर्वाचन प्रणाली बारे थप चर्चा र बहस मिडियामा बढ्न सक्ने संभावना बढेको छ।

रिपोर्ट डाउनलोड गनुहोस्:


Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
 
 

Comments

 
 
Follow us on Twitter