You are here:: विज्ञ विचार चुनाव घोषणा ः नियत नै खोटो
 
 

चुनाव घोषणा ः नियत नै खोटो

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

–डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा–*

राजनीति स्वयम्मा नराम्रो विषयवस्तु होइन, परन्तु जब राजनीतिकर्मीहरू त्यसको निश्चित मापदण्डभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छिक तवरले आआफ्नो अनुकूलअनुसार प्रचलित नियमहरूलाई तोडमोड गर्दै सत्ताको छिनाझम्टीमा नांगै उत्रन पुग्छन्, तब समग्र राजनीति घिनलाग्दो बन्छ । विधिको विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि वर्तमानको नेपाली पुस्ताले विगत तीन पुस्तादेखि 'सफा राजनीति' देख्न अथवा बुझ्न पाएनन् । नयाँ नेपाल बन्डापत्रमा पुरानो फोहोरी खेल नदोहोरिओस् भन्ने आमनागरिक अभिलाषा सिर्फ ख्वावमात्रै रह्यो । किनभने एउटा युगान्तकारी ऐतिहासिक दायित्व बोकेको संविधानसभाको मृत्युवरण त्यसरी हुनसक्छ भन्ने सायद श्री पशुपतिनाथले पनि सोचेका थिएनन् होला । अब आएर एकले अर्कालाई चोरऔंला देखाउँदै गला सुकाउन अथवा गोहीको आँसु चुहाउनुको खासै अर्थ राख्दैन । सिद्धान्ततः सधैं अब्बल दर्जामा रहेका प्रधानमन्त्री व्यावहारिक राजनीतिमा उत्तीर्ण हुनसकेनन् ।

जनता चार वर्षदेखि धैर्य-अधैर्य रहे तापनि त्यस्तो निर्दयी ढंगले संविधानसभाको अन्त्येष्टिको अपेक्षा गरेका थिएनन् । त्यतिले नपुगेर विगतका उपलब्धिहरूलाई शून्यतामा परिणत गरेर फेरि एकलौटी तवरले चुनावको उद्घोषण हुनु राजनीतिक पंखेजुरेली मात्रै बुझिन्छ । विषय अथवा प्रसंगले अन्य अर्थ नलाइकन एउटा विशुद्ध प्राज्ञिक उदाहरण निकै विचारणीय हुनसक्छ । हामी सबैले सार्वजनिक जीवनमा प्रायः देख्ने गरेको दृश्य यस्तो छ । अहिले कोही कुनै पनि कुकुर आफ्नो पुच्छर टोक्दै फनफनी घुमिरहन्छ । विचरा त्यो कुकुर लुतो, उपियाँ अथवा आफ्नै सनकले गर्दा हो, रुँदै, कराउँदै, भुक्दै आफ्नै पुच्छर टोक्दै घुमेको घुमै गरेपछि स्वयम् थचक्क बस्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको मंसिर ७ को चुनाव पनि त्यस्तै नहोला भन्ने आधार छैन । किनकि आम जनताबाट राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास मरिसकेको छ । त्यस्तो पृष्ठभूमि सयौं-हजारौं व्यक्तिको भीड जम्मा गरे तापनि एक पृष्ठको दस्तावेज पनि जनताले देख्न पाएनन् भने अब अर्काे थरीको भीडले पूर्ण संविधान बनाउने विश्वस्त आधार के छ ?

त्यसैले ६ महिनामा हुने गरिने चुनाव केका निम्ति ? प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार नियमित निर्वाचनमार्फत जनताको मतले नै यावत सामाजिक-राजनीतिक विषयहरूको टुंगो लगाउने प्रक्रियाको थालनी र संस्थागत विकास हुनु राम्रो पक्ष हो । तर आफ्नो स्वार्थभन्दा मुलुकको स्वार्थ तल राख्ने कथित शीर्ष नेताहरूले जनताको मतको कदर गर्ने बानी कहिले बसाल्ने ?

रातको अन्तिम प्रहरमा एक चम्चा पानीको अभावले तड्पिरहेको संविधानसभालाई लत्याएर नयाँ चुनावी भेल बगाउने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक खेल छलकपटबाट निर्देशित छैन भन्ने विश्वस्त आधार छैन । किनकि प्रश्न निर्वाचन होइन, नियतको हो । निर्वाचन त सिर्फ माध्यममात्र देखिन्छ ।

यस्तो विषय परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्णमात्रै होइन, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बढेको छ, किनभने फेरि पनि त्यही मक्किएको, च्यातिएको र दोबि्रएको अन्तरिम संविधानलाई संशोधनरुपी इस्त्रीको आवश्यक पर्ने भयो । तब संशोधन गर्नैपरेपछि बृहत राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप किन नगर्ने ? अर्थात् सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत नागरिक समाज एवं विज्ञहरूको बृहत रायसल्लाह अनुरुप राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानलाई यसरी सुधार गर्दा देशले भोगिराखेको कृत्रिम संकट सधैंको लागि टर्ने थियो । जसअनुसार अबको चुनाव संविधानसभाको नभएर केन्द्रीयस्तरमा कानुनी सभा र स्थानीयस्तरमा जिल्लामा विकास परिषद एवं गाविस नगरपालिकाको एकैपटक निर्वाचन हुनसकोस् । संविधान बनाउने जिम्मा जननिर्वाचित कानुनी सभाका ७५ जना सदस्यले मात्र गर्नेछन् । विगत १५/१६ वर्ष शून्य रहेको स्थानीय सरकारलाई ब्युँताउन जति ढिलो भइराखेको त्यस्तो नकारात्मक असर बारेमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सधैं चुप रहनु राजनीतिक नपुंसकताको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रिय स्रोतमा दहन गर्ने बानी लागेका राजनीतिक भुइँफुट्टा वर्गलाई यी विषयवस्तु मन पर्दैनन् । तर जब गत संविधानसभाको चुनावको खर्च ५/६ अर्ब रुपैयाँ अनि चार वर्षको सभाको खर्च ९/१० अर्ब स्वाहा भयो । जनताले के पाए ? कमसेकम स्थानीय सरकार भएको भए आर्थिक वृद्धिका अवसरहरू त बन्दै हुने थिएनन् । दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, छरछिमेकतिर चुनावले देशमा नयाँ गति दिन्छ, हामीकहाँ राजनीतिक दुष्चर्कले घेर्छ ।

हुन त संघीयताको खाका तयार हुने बेलामा किन स्थानीय सरकारको चुनाव भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । तर संघीयताको प्रारुपको छिनोफानो सिर्फ जनमतबाट मात्रै हुने र त्यसका लागि अझै केही वर्ष लाग्नसक्ने सम्भावना छ । तसर्थ संघीयताको टुंगो नलागेसम्म स्थानीय सरकारहरू हुनुहुँदैन भन्ने सोच माओवादी सामन्तवादी विचारमात्रै हो । हो, मुलुकमा नयाँ सम्भ्रान्तहरूको बिगबिगी छ, नयाँ नेपालमा नयाँ सामन्ती वर्गको विकास भएको छ । माओवाद सामन्तवाद, जसले कानुन हातमा लिएर डर, धम्की र आतंक सिर्जना गर्दै व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि एकाधिकार जमाउँदै गएका छन् । र कानुनी राज्यको पूर्णतः उपहास भएको छ । त्यही माओवादी सामन्तवादी प्रवृत्तिभित्र हुर्केको जातीय भागबन्डाले देशमा नयाँ शासक र शासित वर्गबीच हुने द्वन्द्वात्मक परिदृश्यलाई पुरानो उत्पीडनको भावनात्मक विस्फोट भन्दै एक थरीका जातजातिमध्ये एक प्रतिशत जातलाई काखी च्यापेर बाँकी ९९ प्रतिशतले स्वतः सामाजिक न्याय दिलाउन पाउने अपव्याख्या मिथ्या प्रचार कुनै पनि सभ्य समाजमा सुन्न-देख्न पाइँदैन ।

अब प्रधानमन्त्रीले चुनावको ढोका खोल्नुभयो, राम्रो नै मान्नुपर्छ, तर तरिका पारदर्शी भएन, किनभने चुनावी आधार स्पष्ट छैन । नियत, नीति र नैतिक आचरण पारदर्शी नभएपछि हुनसक्ने निर्वाचनको एउटा उदाहरण वर्मामा पाइन्छ, जहाँ शासकहरूले ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नै मत बटुलेका थिए । त्यसैले मुलुकमा चुनाव एकदम आवश्यक हुँदाहुँदै पनि प्रशस्त शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ र फेरि त्यही कुकुरको टाउको-पुच्छर घुमाउने खेल पनि नबनोस् चुनाव । त्यसका विकल्प भनेको तीन तहमा चुनाव -कानुनी सभा, जिल्ला र गाविस/नगरपालिका) एकैपटक हुनसक्यो भने अवाञ्छित राजनीतिक व्यवसाय र खेतीबाट आम नागरिकले दुःख पाउने थिएनन् । असम्भव होइन, इच्छाशक्तिको मात्र कुरा हो । साना-ठूला सबै खाले राजनीतिक पार्टीको मुलुकप्रतिको वास्तविक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने समय घट्किंदै गएको छ । अब नयाँ अथवा पुरानो पांग्रो जति घुमाए पनि अग्रगमन हुँदैन । किनभने राष्ट्रले पुरानो कलम घुमाउने हुन्, नयाँ खुकुरी चलाउने हुन्, दुवै खाले सामन्ती राजनीतिक कुचक्रबाट मुक्ति पाउनैपर्छ ।

(श्रोतः कान्तिपुर दैनिक, २३ जेठ २०६९)

 
 

Comments

 
 
Follow us on Twitter