You are here:: विज्ञ विचार अन्तिम अवसर
 
 

अन्तिम अवसर

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

रमेश लेखक*

मुलुकका राजनीतिक दलहरूबीच यही २०६८ कात्तिक १५ गते सम्पन्न सातबुँदे सहमतिले शान्ति प्रक्रियाले गति लिन्छ वा लिँदैन, संविधान बन्छ वा बन्दैन भन्ने अन्योललाई समाप्त गरेको छ । अँध्यारामा आशाका केही किरण झुल्केका छन् । निराश जनमानसमा भरोसा जागेको छ । राजनीतिक दल र नेताहरूको गिर्दो साख बचाएको छ । सहमतिले जारी शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुने र लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने विश्वासिलो आधार तयार गरेको छ । तसर्थ यो सहमति ऐतिहासिक उपलब्धि भएको छ, स्वागतयोग्य र समर्थन गर्न लायक छ ।

विस्तृत शान्ति समझौतामा हस्ताक्षर गर्दासम्म देशका ठूला राजनीतिक दलबीचमा जुन सहमति, सहकार्य र एकताको संस्कृति थियो संविधानसभाको गठनपछि समाप्त भयो । संविधानसभामा बढी सिट प्राप्त गर्दा सहकार्य र सहअस्तित्वलाई बिर्सिएर एक्लै मात्र शासन सञ्चालन गर्ने माओवादी दम्भ यसका लागि बढी जिम्मेवार रह्यो । शान्ति र संविधानको साटो सरकार गठन र परिवर्तनको विषयले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । दलहरूबीच दूरी बढ्दै गएर शत्रुवत् व्यवहार हुन थाले । एकअर्कोलाई स्वीकार नगर्ने भावनाले अस्तित्व समाप्त गर्नेसम्मको प्रयत्न देखा पर्न थाले । फलस्वरूप शान्ति र संविधान बेवारिसे एजेन्डा बन्न पुग्यो । जनतामा व्यापक असन्तोष र आक्रोश व्याप्त भयो । यो परिवेशमा सम्पन्न सहमतिले विस्तृत शान्ति समझौता र अन्तरिम संविधान-२०६३ लागू गर्दा जुन विश्वास जगाएको थियो त्यसको पुनरावृत्ति भएको छ । वर्तमान सहमतिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो । तसर्थ यो सहमति विस्तृत शान्ति समझौता र अन्तरिम संविधान घोषणापछिको ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बनेको छ । यसले पुनः राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवारीबोध गराएको छ । भावनात्मक रूपले एक ठाउँमा जोडेको छ । देशका प्राथमिक आवश्यकता सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्वमा बाँधेको छ ।

यो सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो जुन निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । सबै राजनीतिक दल र अन्यत्रबाट समेत सहमतिको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइएको छ । हाम्रा राजनीतिक दल र केही नेतामा दलहरूबीचको सहमतिमा आफ्ना मात्र कुरा खोज्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यो कमवेशी सबै दलमा छ तथापि माओवादीमा चर्को रूपमा देखिन्छ । सहमतिमा को जित्यो, कसको हार भयो, कसले आफ्नो अडान छाड्यो भनी केलाउने प्रवृत्ति पनि रहेको छ । यस्ता प्रवृत्ति सहमति कार्यान्वयनका चुनौती हुन् । दलहरूबीचको राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजमा एक मात्र दलविशेषको वाद, सिद्धान्त वा आग्रह खोज्नु राजनीतिक सहमतिलाई नबुझ्नु वा इन्कार गर्नु हो । साझा सहमतिमा कुनै दलले आफ्नो मात्र विचार खोज्नु विभिन्न सागतरकारी एकै ठाउँमा राखी पकाउँदा झोलमा एकमात्र तरकारीको स्वाद खोज्नुजस्तै हो ।

विगतमा पटकपटक सहमति हुने तर कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने तीतो यथार्थ हामीले बेहोरेका छाँै । त्यसकारण अहिलेको सहमतिलाई पनि निकै शंकाका रूपमा हेरिएको छ । सहमतिका सबै प्रावधान हेर्दा यसको कार्यान्वयनको जिम्मा चारवटा निकायमा रहेको छ । सहमतिको कार्यान्वयनसँग जोडिएको पहिलो पक्ष माओवादी हो । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री मातहतको विशेष समिति र व्यवस्थापिका-संसद् दोस्रो, तेस्रो र चौथो निकाय हुन् । सहमतिमा अभिव्यक्त ६ प्रावधानमध्ये माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन, पुनःस्थापना र समूह विभाजनको कार्यान्वयनमा मूलतः माओवादी पार्टी र सरकार जोडिएको छ । द्वन्द्व पीडितलाई राहत सहयोगको विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । विगतका सहमतिको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने भनी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मुख्य रूपमा माओवादी जिम्मेवार हुनुपर्छ । विगतमा माओवादीबाट पटकपटक सहमति र घोषणा गरिएका तर कहिल्यै पनि कार्यान्वयन नगरिएका विषय पुनः सहमतिमा राखिएका छन् । यिनको कार्यान्वयन गर्न अब माओवादी तयार हुन्छ वा हुँदैन यो महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । सहमतिबमोजिमका आयोग गठन गर्ने र संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनजस्ता विषय संविधानसभा/व्यवस्थापिका र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित छन् ।
सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गरेको र व्यवस्थापिका-संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारणले पनि सहमति कार्यान्वयनका केन्द्रमा माओवादी नै रहेको छ । यदि यो सहमति कार्यान्वयन भएन भने सबैभन्दा बढी दोष पनि माओवादीले पाउनेछ । अहिलेसम्म माओवादी प्रतिबद्धता र घोषणा गरिहाल्ने तर कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्ने दलका रूपमा चिनिएको छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले गरेका प्रतिबद्धता लागू नभएका उदाहरण छन् । तसर्थ माओवादी अग्निपरीक्षाको ऐतिहासिक घडीमा उभिएको छ । अरू राजनीतिक दलहरूको पनि कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका अपेक्षित हुन स्वाभाविक छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानपश्चात् नेपाली कांग्रेसले उठाउँदै आएको र एमालेको समर्थन रहेका विषय नै मूलतः यो सहमतिमा उल्लेख गरिएका हुँदा ती दलबाट कार्यान्वयनमा अड्चन हुने कुरा भएन । यसपूर्व माओवादी असहमत रहँदै आएको र सहमति भएका पनि कार्यान्वयन गर्न तयार नभएका थुप्रै विषय सहमतिमा उल्लेख छन् । यिनलाई माओवादीले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्छ, गर्दैन यसमै शान्ति प्रक्रियाको भविष्य निर्भर गर्छ ।
सहमति कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती माओवादी पार्टी नै देखिएको छ । पार्टी भित्रबाटै सहमतिको विरोधमा आक्रामक रूपले विचार मुखरति भएका छन् । माओवादी वैद्य समूहले यस सहमतिलाई आत्मसमर्पण, साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको विजय, क्रान्तिको समापनलगायतका शब्दावली प्रयोग गरी आलोचना गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १७ गते व्यवस्थापिका-संसद्मा भन्नुभएजस्तो माओवादीभित्रको यो विवाद आपसी मिलोमतोबाट भएको होइन भने यो सामान्य प्रकृतिको विवाद पनि मान्न सकिँदैन । यसै विवादका कारण माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समयका लागि सारिनु र सुर्खेतको दशरथपुर शिविरका माओवादी लडाकुको विरोध हेर्दा माओवादीको संकट गहिरो हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

सहमतिका केही स्थानमा अमूर्त वा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छ । यसरी प्रयोग भएका शब्दहरूले सहमतिको आफूखुसी व्याख्या गरिन्छ र त्यसले कार्यान्वयनमा समस्या पैदा हुन्छ । वार्ता र सहमतिमा प्रायः यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिन्छन् । तत्काल परिभाषित गर्न नसकिएका विषयहरू वा सहमतिको मूल विषयबाहेक साना विषयमा सहमति हुन नसके यस्ता शब्दावली प्रयोग गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका दस्तावेजमा पनि यी समस्या थिए । सेना र हतियारको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा प्रयुक्त 'स्टेन्डर्ड नम्र्स' 'स्थापित मापदण्ड' भन्ने शब्द, सुरक्षा निकायमा सामूहिक वा व्यक्तिगत प्रवेशजस्ता विषयमा पाँच वर्षसम्म विवाद भयो । यी विवादित विषयलाई अहिलेको सहमतिले फेरि विवाद नहुने गरी प्रस्ट पारेको छ । सहमतिका मूल विषय कार्यान्वयन गर्दै जाँदा दलहरूबीच पैदा हुने विश्वासको वातावरणले अपरिभाषित तथा अस्पष्ट विषयलाई पनि आपसी समझदारीमा स्पष्ट गर्दै जानुपर्छ जसले कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सकियोस् । तथापि यो सहमतिमा त्यस्ता किसिमका समस्या न्यून नै रहेका छन् ।यो सहमतिमा तीन ठूला राजनीतिक दलसहित संयुक्त मधेसी मोर्चा गरी चार पक्षले हस्ताक्षर गरेको छ । संविधानसभाभित्रका अन्य दलहरूलाई समेत समावेश गरी सहमति गरिएको भए यसले सम्पूर्ण संविधानसभाको सहमति प्राप्त गथ्र्यो । फलतः यसको कार्यान्वयनमा पनि अनुकूलता हुन्थ्यो । यो विषय सहमतिको कमजोर पक्षका रूपमा देखिएको छ । सहमतिका हस्ताक्षरकर्ताले संविधानसभाका अन्य दलको पनि विश्वास लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

यो मूलतः राजनीतिक सहमति हो । यसमा सबै प्राविधिक विषय उल्लेख हुनु सम्भव थिएन । यसका आवश्यक प्राविधिक पक्षमा सम्बन्धित निकायले गृहकार्य गरेर यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले एकपटक हामी हाम्रा समस्या ढिलै भए पनि आफैं समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने पुष्टि गरेका छन् । यो दलहरूका लागि स्वणिर्म तर अन्तिम अवसर हो । यो सहमतिको समयमा कार्यान्वयन हुनसके यसले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको मार्गप्रशस्त हुनेछ अन्यथा फेरि दुखःका दिन आउनेछन् । यो सहमतिको कार्यान्वयन माओवादीको इमानदारीमा भर पर्ने भएको हुँदा शान्ति र संविधानका लागि इमानदार भएको दुनियाँसामु प्रमाणित गर्न माओवादीलाई पनि यो अन्तिम अवसर हो ।


*लेखक नेपाली कांग्रेसका सभासद हुन् ।  
प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक २०
(Source: http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=255725 )

 
 

Comments

 
 
Follow us on Twitter